देहरादून : आर्थिक तंगी के हालात और ऊपर से कोरोनाकाल से जूझ रही प्रदेश की निकायों पर सरकार मेहरबान हुई है। चतुर्थ वित्त आयोग की संस्तुति पर शासन ने निकायों को 2020-21 की सातवीं किस्त जारी की है।
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शासन द्वारा जारी किस्त में नगर निगमों को 22 करोड़ 10 लाख 97 हजार, नगर पालिकाओं को 22 करोड़ 11 लाख 99 हजार, नगर पंचायतों को 5 करोड़ 35 लाख 17 हजार रुपये और तीन गैर निर्वाचित निकाय गंगोत्री, केदारनाथ और बदरीनाथ के लिए 17.17 लाख रुपये का बजट जारी किया है।
सचिव (वित्त) अमित नेगी की ओर बुधवार को जारी हुए इस आदेश में कहा गया है कि इस बजट से पहले कर्मचारियों के वेतन भत्ते, पथ-प्रकाश, जल संस्थान व सेवानिवृत्त कर्मचारियों के देयकों का भुगतान किया जाएगा। शेष राशि का उपयोग विकास कार्य, सफाई, स्वच्छता उपकरण, वाहन, डंपर, टिप्पर, जेसीबी, कंपेक्टर वाहन आदि खरीदने के लिए किया जाएगा।
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आदेश में कहा गया है कि बजट की राशि से स्वच्छता वाहनों के अलावा अन्य वाहनों स्टाफ कार आदि की खरीद नहीं की जा सकती है।
