चम्पावत : जनरल ओबीसी इंप्लाइज ऐसोशिएशन की जिला इकाई ने आरोप लगाया है कि प्रदेश सरकार संगठन के प्रदेश अध्यक्ष पर उत्पीडऩात्मक कार्रवाई कर रही है। इसका विरोध जताते हुए संगठन के पदाधिकारियों ने डीएम के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजकर कार्यवाही स्थगित किए जाने की मांग की है।
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कलक्ट्रेट पहुंचे जनरल ओबीसी इंप्लाइज ऐसोशिएशन के पदाधिकारियों का कहना था कि उत्तराखंड शासन द्वारा संगठन के प्रदेश अध्यक्ष दीपक जोशी के विरूद्ध जांच के कुचक्र का विरोध किया। पदाधिकारियों ने इसे विचारों की अभिव्यक्ति पर कुठाराघात बताया। पदाधिकारियों ने कहा कि भारतीय गणतंत्र में प्रत्येक व्यक्ति को अभिव्यक्ति की आजादी है और वह अपना विरोध-प्रदर्शन जता सकता है। पहले भी कई बार कई संगठनों के पदाधिकारियों द्वारा सरकार के खिलाफ आक्रोश जताया है, लेकिन पहले कभी ऐसी कार्रवाई नहीं हुई। परंतु अब शासन द्वारा कुचक्र के जरिए संगठन के प्रदेश अध्यक्ष के खिलाफ की गई कार्रवाई की उन्होंने निंदा की। उन्होंने जांच संबंधी पत्र में लिखी गई भाषा को अत्यंत हास्यास्पद बताया। वर्तमान समय में सरकार द्वारा जिस तरह से व्यक्ति विशेष पर आरोप लगाया जा रहा है, वह घोर आपत्ति जनक है।
कर्मियों ने ज्ञापन भेजकर प्रांतीय अध्यक्ष के ऊपर लगाए गए आरोपों को हटाने की मांग की है। उनका कहना है कि यदि सरकार आरोप नहीं हटाती है तो यह सरकार की भूल होगी और इसके विरोध में कर्मचारी अपना विरोध दर्ज कराएंगे।
जांच संबंधी पत्र निरस्त नहीं किया तो चेतावनी दी कि कोरोना जैसी महामारी के बीच भी वह सडक़ों में उतरकर विरोध-प्रदर्शन व धरने को बाध्य होंगे।
